Internet Chapter 24 : Internet Governance and Net Neutrality

Chapter 24 : Internet Governance and Net Neutrality

Introduction to Internet Governance

Internet governance refers to the development and application of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programs that shape the evolution and use of the internet. It ensures a stable, secure, and open internet that benefits individuals, businesses, and governments globally.

Key Stakeholders in Internet Governance

Governments: Regulate internet policies and ensure cybersecurity.
Private Sector: Includes tech companies and ISPs that maintain the infrastructure.
Civil Society: Advocates for digital rights, privacy, and accessibility.
Technical Community: Includes engineers and organizations like ICANN, IETF, and W3C.
International Organizations: Includes bodies like the UN, ITU, and IGF, which facilitate discussions on governance policies.

History and Evolution

Internet governance has evolved from early ARPANET developments in the 1960s to the establishment of bodies like ICANN (1998) and the IGF (2006). The WSIS (World Summit on the Information Society) in 2003 and 2005 played a crucial role in shaping governance frameworks.

Key Issues in Internet Governance

Cybersecurity and Data Privacy

Protection against cyber threats, hacking, and surveillance. Laws such as GDPR and CCPA help protect personal data.

Digital Divide and Accessibility

Ensuring equitable internet access globally through initiatives like Free Basics and community networks.

Intellectual Property Rights

Challenges in copyright enforcement and the role of DMCA and WIPO in regulating digital content.

Online Censorship and Freedom of Expression

Government-imposed restrictions on content and the role of organizations like Amnesty International in advocating free speech.

Net Neutrality

Net neutrality is the principle that ISPs must treat all internet traffic equally without discrimination, throttling, or paid prioritization.

Principles of Net Neutrality

Equal Access: No blocking or prioritizing specific content.
Transparency: ISPs should disclose their traffic management practices.
Innovation and Competition: Ensuring a level playing field for startups and established companies.

Arguments For and Against Net Neutrality

For Net Neutrality

Ensures fair competition and innovation.
Protects freedom of expression.
Prevents monopolistic practices by ISPs.

Against Net Neutrality

ISPs argue that tiered services improve network efficiency.
Some believe regulation stifles investment in infrastructure.

Global Perspectives on Net Neutrality

United States

FCC repealed net neutrality in 2017, sparking debates. Some states enacted their own net neutrality laws.

European Union

Strong net neutrality laws under the Open Internet Regulation (2015).

India

TRAI upheld net neutrality in 2018, banning discriminatory data pricing.

Other Countries

Brazil’s Marco Civil law (2014) protects net neutrality, while China restricts certain online content under state control.

Future of Internet Governance and Net Neutrality

Emerging Challenges

Impact of AI and IoT on internet regulations, cross-border data flows, and digital sovereignty concerns.

Policy Recommendations

Strengthening multistakeholder governance models.
Encouraging transparency and accountability among ISPs.
Promoting digital literacy and public awareness.

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अध्याय 24 : इंटरनेट गवर्नेंस का परिचय

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इंटरनेट गवर्नेंस का परिचय

इंटरनेट गवर्नेंस उन साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के विकास और अनुप्रयोग को संदर्भित करता है जो इंटरनेट के विकास और उपयोग को आकार देते हैं। यह एक स्थिर, सुरक्षित और खुले इंटरनेट को सुनिश्चित करता है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को वैश्विक स्तर पर लाभ पहुंचाता है।

इंटरनेट गवर्नेंस के प्रमुख हितधारक

सरकारें: इंटरनेट नीतियों को नियंत्रित करती हैं और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
निजी क्षेत्र: टेक कंपनियों और आईएसपी (ISP) को शामिल करता है जो इंटरनेट बुनियादी ढांचे का रखरखाव करते हैं।
नागरिक समाज: डिजिटल अधिकारों, गोपनीयता और पहुंच के लिए समर्थन करता है।
तकनीकी समुदाय: इसमें इंजीनियर और संगठन जैसे ICANN, IETF और W3C शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय संगठन: इसमें UN, ITU और IGF जैसी संस्थाएं शामिल हैं जो गवर्नेंस नीतियों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाती हैं।

इतिहास और विकास

इंटरनेट गवर्नेंस का विकास 1960 के दशक में आरपानेट (ARPANET) के प्रारंभिक विकास से लेकर ICANN (1998) और IGF (2006) जैसी संस्थाओं की स्थापना तक हुआ है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) 2003 और 2005 में आयोजित हुआ था जिसने गवर्नेंस ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इंटरनेट गवर्नेंस में प्रमुख मुद्दे

साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

साइबर खतरों, हैकिंग और निगरानी से सुरक्षा। GDPR और CCPA जैसे कानून व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में मदद करते हैं।

डिजिटल विभाजन और पहुंच

वैश्विक स्तर पर समान इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना और फ्री बेसिक्स (Free Basics) तथा सामुदायिक नेटवर्क जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना।

बौद्धिक संपदा अधिकार

कॉपीराइट प्रवर्तन में चुनौतियाँ और डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने में DMCA और WIPO की भूमिका।

ऑनलाइन सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सरकारी स्तर पर सामग्री पर प्रतिबंध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की भूमिका।

नेट न्यूट्रैलिटी

नेट न्यूट्रैलिटी वह सिद्धांत है जिसके तहत आईएसपी (ISP) को सभी इंटरनेट ट्रैफ़िक को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव, थ्रॉटलिंग या भुगतान प्राथमिकता के।

नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत

समान पहुंच: किसी भी सामग्री को अवरुद्ध या प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।
पारदर्शिता: आईएसपी को अपने ट्रैफ़िक प्रबंधन प्रथाओं का खुलासा करना चाहिए।
नवाचार और प्रतिस्पर्धा: स्टार्टअप और स्थापित कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।